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Fatehabad News: गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं कर रहे लोग, 27 वार्डों में निरीक्षण करेंगे अधिकारी

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फतेहाबाद में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते डीएमसी संजय बिश
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फतेहाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहरों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। सफाई व्यवस्था का निरीक्षण और लोगों को गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करने को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से लेकर जेई तक फील्ड में उतरेंगे। प्रशासन ने शहर को सात जोन में बांटते हुए 27 वार्डों में डयूटी लगाई है।
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अधिकारियों को 10 दिन में सफाई व्यवस्था को सुधारकर व गीला-सूखा कचरा को अलग-अलग करने के प्रति जागरूक करके रिपोर्ट देनी होगी। शहर से रोजाना 35 से 40 टन कचरा निकल रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि नगर परिषद ने कचरा उठान को लेकर निजी एजेंसी को 1,860 रुपये प्रति टन के हिसाब से ठेका दे रखा है। जिला नगर आयुक्त संजय बिश्नोई ने सोमवार को अधिकारियों के साथ की बैठक में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर एजेंसी गीला-सूखा कचरा अलग-अलग नहीं लेती है तो जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा।

इन अधिकारियों को वार्डों में जाकर करना होगा निरीक्षण

अधिकारी वार्ड

सुरेंद्र कुमार, कार्यकारी अधिकारी 6, 7, 22, 23

सुरेंद्र रोहिला, लेखाधिकारी 12, 25, 26, 27

अमित कौशिक, कार्यकारी अभियंता 4, 5, 8, 9

नरेंद्र पंवार, एमई 1,2, 3

लोकेंद्र, जेई 11, 13, 14, 15

नरेंद्र कुमार, जेई 16, 17, 18, 19

ब्रिजलाल, जेई 10, 20, 21, 24

मार्च माह में हो सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण :

नगर परिषद ने डोर टू डोर कचरा उठान, कचरा निस्तारण और 60 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई के लिए निजी एजेंसी को ठेका दे रखा है। मार्च माह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण मार्च माह में हो सकता है। इसको लेकर नगर परिषद तैयारियों में जुटा है। वजह यह है कि पिछले साल परिणाम में शहर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया था।
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शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहर को सात जोन में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो इस अभियान की निगरानी करेंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नगर परिषद एनजीओ, स्थानीय पार्षदों और समाजसेवियों का भी सहयोग लिया जाएगा।
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- संजय बिश्रोई, जिला नगर आयुक्त
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