रतिया। गांव नागपुर स्थित एक राइस मिल में सरकारी धान की मिलिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला उपायुक्त के निर्देश पर गठित विशेष जांच कमेटी की पड़ताल में मिल के अंदर से धान के करीब 14 से 15 हजार बैग गायब मिले हैं।
मार्केटिंग कमेटी ने मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला उपायुक्त को सौंप दी है। हालांकि, इतने बड़े स्तर पर सरकारी अनाज कम मिलने के बावजूद खरीद एजेंसी हैफेड की ओर से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जिला उपायुक्त को शिकायत मिली थी कि गांव नागपुर स्थित एक राइस मिल में खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा भंडारित किया गया सरकारी धान खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने रतिया के एसडीएम सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया। टीम ने रविवार को मिल में दबिश देकर सरकारी धान के भौतिक स्टॉक और मिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।
जांच टीम में एसडीएम सुरेंद्र सिंह के साथ जिला मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी सुल्तान सिंह, मार्केट कमेटी रतिया के सचिव संजय सचदेवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिकॉर्ड और स्टॉक के मिलान के दौरान 14 से 15 हजार बैग कम पाए गए, जिसके बाद सचिव संजय सचदेवा ने रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम कार्यालय के माध्यम से उपायुक्त को भेज दी है। जांच के दौरान अनियमितता पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने तत्काल सख्ती बरती। जिला मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी सुल्तान सिंह ने रात को ही राइस मिल के बाहर मार्केट कमेटी के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी, ताकि मिल से कोई भी बैग बाहर न जा सके और न ही बाहर से कोई माल अंदर लाकर स्टॉक पूरा किया जा सके। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से मिल के बाहर विशेष रूप से पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है
मार्केटिंग बोर्ड जिला अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में हनुमंत राइस मिल की गहनता से जांच की गई थी। इसमें करीब 14 से 15 हजार बैग कम मिले हैं, जिसकी विशेष रिपोर्ट डीसी को भेज दी गई है। धान खुर्द-बुर्द करने के इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा की जानी है।
वही हैफेड के जिला प्रबंधक (डीएम) राजहंस ने कहा की में किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूं और शाम तक वापस लौटूंगा। अभी तक मेरे पास जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही उसके आधार पर संबंधित मिल संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।