फतेहाबाद। नगर परिषद नया वित्त वर्ष शुरू होने के करीब दो माह बाद भी प्रॉपर्टी मालिकों को बिल जारी नहीं कर पाया है। बिल न मिलने के चलते प्रॉपर्टी मालिक भी गृहकर जमा करवाने में रूचि नहीं दिखा रहे है। जबकि नगर निकाय ने 10 फीसदी की छूट दी हुई है। दो माह में ही नगर परिषद को 11 लाख रुपये की रिकवरी हुई है। जिसमें अप्रैल माह में 6 लाख और मई माह में 5 लाख की रिकवरी शामिल है। जबकि करीब 20 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है। पिछले साल भी नगर परिषद मात्र 4 करोड़ ही गृहकर वसूल पाया है।
हालांकि इन दोनों माह में विकास शुल्क करीब 49 लाख आ चुका है। जिसमें अप्रैल माह में 26 लाख और मई माह में 23 लाख शामिल है। नगर परिषद पहले गृहकर मिल जारी करने की प्रक्रिया नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही कर देता है जबकि इस बार आचार संहिता लगने के चलते टेंडर प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। टेंडर लगने के बाद भी करीब एक माह की प्रक्रिया रहेगी। जिस एजेंसी को टेंडर जारी होगा उसे भी बिल जारी करने में एक से दो माह का समय लग सकता है। ऐसे में अभी करीब तीन माह तक शहर के 30 हजार प्रॉपर्टी मालिकों को गृहकर बिल जारी होने की उम्मीद कम है।
जिले के पांच शहरों में ये है प्रॉपर्टी की स्थिति
शहर प्रॉपर्टी आईडी
भूना 11465
फतेहाबाद 30507
जाखल 4669
रतिया 19135
टोहाना 28040
आज से प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियां भी होंगी ठीक
नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को लेकर रोजाना 20 से 25 फाइलें आती है। लेकिन नगर परिषद कर्मचारियों की करीब एक माह से ड्यूटी मतदान को लेकर लगी हुई थी। इसके चलते आपत्तियों की फाइलें भी अटकी हुई हैं। सोमवार से प्रॉपर्टी आईडी आपत्तियों से संबंधित फाइलों पर काम शुरू हो सकता है।
नई कॉलोनियों में प्रॉपर्टी मालिकों से ली जानी है आपत्तियां
नगर परिषद ने सीमा में शामिल हुई नई कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करवा लिया है। करीब 12800 प्रॉपर्टी यूनिट इन कॉलोनियों में है। एजेंसी नगर परिषद को डाटा दे चुकी है। अब नगर परिषद द्वारा निदेशालय से मंजूरी लेकर प्री असेसमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। नगर परिषद खुद भी रेंडम प्रॉपर्टी आईडी की जांच करेगा। नगर परिषद सीमा में शामिल हुई कॉलोनियों में मुख्य तौर पर हंस कॉलोनी, स्वामी नगर, आजाद नगर, हरनाम सिंह कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी आदि शामिल हैं।
-कोट
आचार संहिता खत्म होने के बाद गृहकर बिल बांटने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। बिल जारी होने के बाद रिकवरी पर जोर रहेगा। नगर निकाय द्वारा गृहकर बिल को लेकर समय-समय पर छूट दी जाती है।
- राजेंद्र सोनी, ईओ नगर परिषद