मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर में सभी उपायुक्तों को सरकार के नियुक्त किए सुशासन सहयोगियों के साथ तालमेल करने तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश दिए।
सोमवार देर सायं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्त, नगराधीश और सुशासन सहयोगियों को जिला में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के निर्देश दिए। डॉ. गुप्ता ने कहा कि सुशासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी अधिकारी टीम वर्क के रूप में काम करें। उन्होंने सभी उपायुक्तों से कहा कि वे सुशासन सहयोगियों को नए आइडिया खोजने के लिए भी प्रेरित करें। जिले के अच्छे कार्यों का प्रदेश स्तर पर मूल्यांकन भी किया जाएगा। जिस जिले में कोई योजना सुव्यवस्थित तरीके से लागू हुई है, उस योजना को पूरे प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण स्तर पर सुशासन को सुनिश्चित करने और प्रशासन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 22 मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नियुक्त किए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में गुरुग्राम में दो सहयोगी के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में एक-एक मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नियुक्त कर विभाग सौंपे गए हैं।
उन्होंने कहा कि देश में ऐसा अनूठा कार्यक्रम लागू करने वाला हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बन गया है, जहां पर प्रशासन की निपुणता बढ़ाने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार के विशेष कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुशासन सहयोगी नियुक्त किए गए हैं। यह सुशासन सहयोगी हरियाणा सरकार के कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं स्वच्छ भारत मिशन, म्हारा गांव-जगमग गांव, पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी कार्यालय तथा कॉमन सर्विस सेंटर की कार्य प्रणाली की समीक्षा कर सुधारों के बारे में सुझाव देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त एनके सोलंकी, नगराधीश सुरेंद्र पाल, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी चिराग गर्ग, डीडीपीओ राजेश खोथ, जिला सूचना अधिकारी रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।