फतेहाबाद। जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय को ढाई साल से वित्तीय मंजूरी नहीं मिली है। इस कारण महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी का संकट गहराता जा रहा है। वित्तीय मंजूरी न मिलने के कारण प्राध्यापकों का ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। इस कारण नए शिक्षक पोर्टल पर आवेदन भी नहीं कर सकेंगे।
हालात यह हैं कि महाविद्यालय में केवल तीन प्राध्यापक डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। वहीं दस विषयों को पढ़ाने के लिए कोई स्थायी शिक्षक ही नहीं है। इससे न केवल परीक्षा का आयोजन प्रभावित हो रहा है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इस समय महाविद्यालय में सिर्फ 150 विद्यार्थी ही अध्ययनरत हैं। बीए प्रथम वर्ष में 75, द्वितीय वर्ष में 25 और तृतीय वर्ष में 50 विद्यार्थी हैं। बीए संकाय में कुल 160 और बीकॉम संकाय में 80 सीटें निर्धारित हैं।
महाविद्यालय में रोहतक से डेपुटेशन पर गणित विषय का एकमात्र अस्थायी प्राध्यापक कार्यकारी प्राचार्य के दायित्व भी निभा रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक-एक अस्थायी प्राध्यापक तैनात हैं। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, पंजाबी, मनोविज्ञान और फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में कोई शिक्षक ही नहीं है।
शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। परीक्षा संचालन के लिए भी उन्हें अन्य महाविद्यालयों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं महाविद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से जारी नहीं है। इससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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परीक्षा देने आठ किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा
राजकीय महाविद्यालय जिला मुख्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा में जाना पड़ रहा है। वजह ये है कि परीक्षा लेने के लिए महाविद्यालय में प्राध्यापक नहीं है।
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डाइट में उधार की जगह पर चल रहा कॉलेज
महाविद्यालय करीब दो साल तक राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा के विज्ञान ब्लॉक में चलता रहा। अब डाइट मताना में महाविद्यालय के लिए आठ कमरे मिले हुए हैं। आठ कमरों में कॉलेज चल रहा है। ढाई साल बाद जगह को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। वर्ष 2023 में कॉलेज को मंजूरी मिली थी।
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कॉलेज में स्टाफ के लिए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है। उपायुक्त के साथ बैठक में भी मुद्दा रखा गया था, उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है। अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी शुरू हो रही है, उसमें तब तक आवेदन नहीं हो सकते है जब तक यहां पदों को वित्तीय मंजूरी नहीं मिलेगी।
-डॉ. सज्जन सिंह, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी