अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अखिल भारतीय बार काउंसिल के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने मंगलवार को वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी जेके आभीर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधान विनय शर्मा ने की।
यहां बता दें कि बीती 2 फरवरी को नेशनल बार काउंसिल ने एक रेजूलेशन ने अपनी अन्य मांगों को लेकर पास किया था। उक्त रेजूलेशन का समर्थन करते हुए जिला बार काउंसिल ने भी मंगलवार को वर्क सस्पेंड रखा और प्रदर्शन कर धरना दिया। पीएम के नाम डीसी को सौंपे ज्ञापन में वकीलों ने मुख्य रूप से नए वकीलों को 10 हजार रुपये मासिक अर्थिक सहायता देने तथा 60 साल से अधिक उमर के वकीलों को पेंशन दिए जाने सहित कुुल पांच मांग की गई हैं।
बार काउंसिल के जिला प्रधान विनय शर्मा ने बताया कि जिला बार काउंसिल नेशनल काउंसिल के निर्णय का समर्थन करती है तथा सरकार से मांग करती है कि वकीलों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वकीलों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसके बारे में भविष्य में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सचिव मनजीत, सुशील जग्गा, प्रवीण जोड़ा, प्रदीप बैनीवाल, सुशील बिश्रोई, सीताराम बैनीवाल, विनोद मेहता, रोहताश बिश्रोई, ईश्वर सिहाग, दिनेश गेरा, अनिल सक्सेना, ईशांत शर्मा, एनएस मलिक सहित बार एसोसिएशन के अनेक सदस्य मौजूद रहे।
ज्ञापन में ये की गई हैं मांगे
1. सभी वकीलों को चेंबर व टायलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए
2. नए वकीलों को प्रति माह 10 हजार आर्थिक सहायता दी जाए
3. वकीलों को सस्ती दरों पर रिहायशी जमीन दिलाई जाए
4. लीगल अथॉरिटी या किसी भी अन्य विभाग में जहां रिटायर्ड जजों की आवश्कता होती यहै वहां वकीलों की नियुक्ति की जाए
5. 60 साल से अधिक उम्र के वकीलों को पेंशन, बीमा व मेडिकल की सुविधा दी जाए।