ग्राम पंचायत हसंगा में छह एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा हटाए जाने को लेकर रतिया के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने 18 परिवारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 25 जून से पहले घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि अगर किसी ने मकान खाली नहीं किया तो किसी भी तरह के नुकसान के लिए कब्जाधारी जिम्मेदार होंगे। नोटिस के बाद हसंगा में कब्जाधारी लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
यह है मामला
ग्राम पंचायत हसंगा की 6 एकड़ जमीन पर 18 से अधिक परिवारों ने कई वर्षों से मकान, चारदीवारी और बाड़ बनाकर कब्जा किया हुआ है। तत्कालीन सरपंच देवीलाल जोगेल ने उपरोक्त जमीन खाली करवाने के लिए एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कब्जाधारी न्यायालय में जमीन के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। एसडीएम कोर्ट ने पंचायत के पक्ष में फैसला देकर जमीन खाली करवाने के बीडीपीओ रतिया को आदेश दिए थे। अब रतिया के एडिशनल बीडीपीओ रविंद्र कुमार दलाल ने नोटिस देकर पंचायती जगह खाली करवाने के आदेश दिए हैं।
फिलहाल फोर्स की कमी
ग्राम पंचायत की जमीन पर 18 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। इनमें कई परिवारों ने अकेले आधा एकड़ पर घेराबंदी की हुई है। नोटिस देकर जमीन खाली करवाने के लिए आदेशों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जाट आरक्षण के कारण पुलिस फोर्स के अभाव में 25 जून तक कब्जा कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहते हैं बीडीपीओ
रतिया के एडिशनल बीडीपीओ रविंद्र कुमार दलाल ने बताया कि करोड़ों रुपये की पंचायती जमीन पर 18 लोगों ने कब्जा कर रखा है। 25 जून तक खाली करवाने के संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी भी परिवार ने नोटिस अवधि में मकान से समान नहीं निकाला तो टूट-फूट और अन्य जिम्मेवारी उनकी होगी। हसंगा के सरपंच सुरेंद्र लांबा ने बताया कि जमीन से कब्जा हटवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का सहयोग कर रहे हैं।