चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के दिशा-निर्देशों के तहत दादरी में नव नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल नंबर दो में वीरवार को हुआ। इसका उद्देश्य समाज के पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों तक प्रभावी विधिक सहायता पहुंचाना है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दादरी ने की। इसमें नव नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दादरी ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है। वे विधिक जागरूकता, लोक अदालत और मध्यस्थता जैसी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अधिवक्ताओं से निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पैनल अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी सक्रिय भूमिका से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सकता है।
विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता दिव्यता ने संसाधन व्यक्ति के रूप में जानकारी दी। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इसमें निशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और मुकदमेबाजी-पूर्व मामलों का निपटारा शामिल था। मध्यस्थता, विधिक जागरूकता शिविरों और विधिक सहायता क्लीनिकों की भी जानकारी दी गई। दिव्यता ने महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने अधिवक्ताओं से आमजन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
सामाजिक कल्याण योजनाओं पर चर्चा
महिला एवं बाल विकास विभाग, चरखी दादरी के प्रतिनिधि सुपरवाइजर ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान और महिला सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बात की। जिला कल्याण कार्यालय दादरी के प्रतिनिधि प्रीतम ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं शामिल थीं। उन्होंने अनुसूचित जाति और अन्य पात्र वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया। पैनल अधिवक्ताओं का सहयोग सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण बताया गया।
बाल संरक्षण और आभार व्यक्त
जिला बाल संरक्षण अधिकारी दादरी कार्यालय की प्रतिनिधि उषा ने बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा पर विस्तार से बताया। स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी संसाधन व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।