चरखी दादरी। दादरी जिला बनने के करीब नौ वर्ष बाद स्थानीय घसोला रोड पर जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। दादरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की मौजूदगी में मंगलवार को जिला प्रशासन ने जमीन का कब्जा ले लिया है।
जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार भोरिया और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के कार्यकारी अभियंता गुरुचरण ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों के साथ औपचारिकताएं पूरी की।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने मौके का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि काफी समय से जिला न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही चल रही थी। जिला न्यायालय की ओर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार दादरी में जिला स्तरीय न्यायालय परिसर का भवन बनने का रास्ता साफ हो गया।
करीब 24 एकड़ जमीन के लिए एचएसवीपी को 135 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। उसके बाद मंगलवार को विधिवत रूप से जमीन न्यायालय परिसर के नाम हो गई है और इसका कब्जा ले लिया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि भवन निर्माण के लिए आगे की प्रकिया मंगलवार से ही शुरू कर दी गई है और अब सबसे पहले भवन का डिजाइन फाइनल किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न स्तर पर अनुमति मिलेंगी और निविदा होने के बाद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्धारित समय में दादरी को जिला स्तरीय न्यायालय परिसर मिल जाएगा।
प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही दादरी में जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ ही न्यायालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।
मौजूदा समय में दादरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित आठ कोर्ट संचालित हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण किशोर न्याय बोर्ड बीडीपीओ ब्लॉक भवन में संचालित है और उपभोक्ता न्यायालय का संचालन अधिवक्ताओं के चैंबर में हो रहा है।
सरकार की ओर से स्थानीय घसोला रोड पर करीब 25 एकड़ जमीन पर जिला स्तरीय लघु सचिवालय का निर्माण करवाया जा रहा है। लघु सचिवालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
अब उसी के पास जिला न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जमीन संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो गईं हैं। जिला स्तरीय लघु सचिवालय और जिला न्यायालय परिसर पास होने से आमजन के साथ-साथ अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को भी राहत मिलेगी।