फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Charkhi Dadri News: कई विभागों ने नहीं दिए खनिज निधि से मिली राशि खर्च करने के प्रमाण

Fri, 12 Jan 2024 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
विज्ञापन
जिला खनिज निधि समिति की बैठक चरखी दादरी में मौजूद सांसद धर्मबीर सिंह, उपायुक्त मनदीप कौर और अन्
विज्ञापन
चरखी दादरी। जिला खनिज फंड समिति से विकास कार्याें के लिए मिला बजट तो कई विभागों ने खर्च कर दिया लेकिन इसके प्रमाणपत्र कलक्ट्रेट में नहीं दिए हैं। ये खुलासा वीरवार को आयोजित समिति की बैठक में हुआ। इस स्थिति को देखते हुए अब समिति ने निर्णय लिया है कि भविष्य में प्रमाणपत्र के बिना किसी भी विभाग को राशि जारी नहीं की जाएगी।
विज्ञापन

लोकसभा सदस्य धर्मबीर सिंह की उपस्थिति में उपायुक्त मनदीप कौर ने वीरवार को जिला खनिज फंड समिति की बैठक ली। इस दौरान समिति की ओर से विभिन्न विभागों को जारी की गई रकम से करवाए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि समिति ने खनन प्रभावित गांवों में विकास कार्यों के लिए करीब 23 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। कई विभागों ने खर्च की गई राशि का प्रमाणपत्र नहीं दिया है। बैठक में निर्णय हुआ कि बिना प्रमाणपत्र के समिति संबंधित विभागों को भविष्य में राशि जारी नहीं करेगी। यह भी निर्देश दिए गए कि लंबित कार्यों को तुरंत शुरू करवाया जाए और तेजी के साथ काम करवाते हुए तय समय पर पूरा भी करवाएं।
विज्ञापन


सांसद ने सुझाव दिया कि संबंधित विभागों के कार्यों के लिए उस विभाग और कुछ अधिकारियों की एक उप समिति बना दी जाए, जो विकास कार्यों को अच्छी प्रकार से करवा सके और किसी प्रकार की अड़चन भी न आए। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य, खेल, रास्ते और पर्यावरण से संबंधित कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।



- इन कार्याें को जल्द पूरा करवाने के दिए निर्देश
बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर उपायुक्त मनदीप कौर ने निर्देश दिए कि खनन प्रभावित गांवों के स्कूलों में ई-लाइब्रेरी, फर्नीचर, वाटर कूलर, रास्ते, खेल मैदान के ट्रैक आदि के चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाए। इन कार्यों में तेजी लाएं ताकि निर्धारित समय में कार्यों को पूरा किया जा सके। आगे जो भी विकास कार्य करवाए जाने हैं उसके लिए विभागीय अधिकारी प्रस्ताव बनाकर भेजें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें