चार माह से एडीसी का पद खाली, 10.20 करोड़ का भुगतान रुका

सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों पर यह बजट खर्च किया जा चुका है। तकरीबन सभी गांवों में विभिन्न रूपों में विकास कार्य करवाए गए। इनमें गलियों का निर्माण, पानी निकासी प्रबंध, गांव की फिरनी को पक्का करना, चौपाल निर्माण सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। यह सभी कार्य डी-प्लान के तहत करवाए गए हैं। यह सभी कामकाज एडीसी के निर्देशन करवाए गए। सरकार की ग्रामीण विकास योजना के तहत यह कामकाज करवाए गए। पिछलेे चार माह से जिले में एडीसी तैनात नहीं है। इस वजह से जिले के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। नए विकास कार्यों पर एक प्रकार से विराम लगा हुआ है। यह सभी पावर एडीसी के पास ही हैं। इन विकास कार्यों में कुुछ काम तो एक्सईएन पंचायती राज की ओर से पूरे करवाए गए और कुछ कार्य सरकारी विभागों की देखरेख में ठेकेदारों के जरिये पूरे करवाए गए। सरकार ने एडीसी कार्यालय को यह छह करोड़ की पेमेंट भेज दी है, लेकिन एडीसी का पद चार माह से खाली होने की वजह से इस पेमेंट का भुगतान अटका हुआ है। एडीसी के सिग्नेचर के बिना इस पेमेंट का भुगतान नहीं हो सकता। एडीसी का पद रिक्त होने से कार्यालय संबंधी अन्य फाइलों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। विकास कार्यों संबंधी फाइलें कार्यालय तक ही सिमटकर रह गई हैं। फाइलें अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं।
4.20 करोड़ वेतन के रूप में अटके
डी-प्लान के अलावा एडीसी कार्यालयों के कर्मचारियों को चार माह से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों का चार माह का वेतन 4.20 करोड़ रुपये बनता है। ऐसे में कर्मचारियों के समक्ष आजीविका का भी संकट बना हुआ है। इस पेेमेंट का भुगतान भी एडीसी के मैनुवल सिग्नेचर के बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस समय कुछ नए काम भी शुरू होने हैं, लेकिन यह भी शुरू नहीं हो पा रहे हैं। स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। तत्कालीन एडीसी के यहां से कार्यभार मुक्त कर दिए जाने के बाद नया एडीसी तैनात नहीं किया जा सका है। चरखी दादरी के डीसी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अगर डी-प्लान और कर्मचारियों का वेतनमान रुका हुआ है तो मैं जांच करवाऊंगा। जल्द से जल्द भुगतान प्रक्रिया को हम सिरे चढ़वा देंगे।