चरखी दादरी। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के अंदर बने मकानों के मालिकाना हक संबंधी दावे व अन्य त्रुटियों को दूर करने के लिए अब गांव स्तर पर छह सदस्यीय कमेटी बनाई जाएंगी। कमेटी मकान के मालिकाना हक एवं अन्य त्रुटियों की जांच करेगी। यह कमेटी पटवारी व कानूनगो की देखरेख में काम करेगी। कमेटी में सरपंच, पंच, महिला, सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य भी शामिल होगा। जो भी शिकायत एवं आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी उनकी कमेटी सदस्य जांच करेंगे। बाद में नायब तहसीलदार व तहसीलदार की संस्तुति पर मालिकाना हक को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मालिकों को स्वामित्व कार्ड का इंतजार
स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा के अंदर बने मकानों के सभी मालिकों को स्वामित्व कार्ड मिलने का इंतजार है। योजना शुरू होने के करीब सात साल बाद भी इसका काम पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पाया है। पहले यह काम पंचायत विभाग की ओर से किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा की सीमा के अंदर बने मकानों का सर्वे कर उनके वास्तविक मालिकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाना है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बसे लोगों को उनके मकानों का कानूनी स्वामित्व उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें भविष्य में मकान की बिक्री करने, ऋण लेने और अन्य कार्यों में परेशानी न हो।
2019 में शुरू की थी प्रक्रिया
सरकार ने वर्ष 2019 में ड्रोन के माध्यम से गांवों में मकानों का सर्वे करवाकर स्वामित्व योजना के तहत रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ड्रोन सर्वे के बाद लाल डोरा क्षेत्र में बने मकानों की पहचान और उनकी लोकेशन का रिकॉर्ड तैयार किया गया। इसके बाद मकानों की आईडी बनाने और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। विभिन्न स्तरों पर रिकॉर्ड तैयार करने और उसे सत्यापित करने की प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई। अब इसके लिए सरकार ने ऑनलाइल प्रक्रिया शुरू की है। काफी संख्या में ऐसेे मकान हैं जो एक ही मालिक के नाम दर्शा दिए गए जबकि वास्तव में मकान के अन्य भी हिस्सेदार हैं। पैतृक मकान में उसकी सभी संतान का बराबर हिस्सा माना जाता है।
वर्जन
जल्द ही कमेटियों का गठन होगा। जो भी शिकायतें एवं आपत्तियां मिलेंगी,उनका कमेटी व अधिकारियों की जांच के बाद निदान होगा। कमेटी सरपंच सहित छह सदस्य शामिल होंगे। संजय कुमार, एनएसके, राजस्व विभाग