चरखी दादरी। नगर परिषद की ओर से इस वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए हैं। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 तक पांच महीनों में करीब 5,200 लोगों ने नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है। इस अवधि में परिषद को कुल 2,14,00,646 रुपये की टैक्स राशि प्राप्त हुई है।
नगर परिषद को चालू वित्त वर्ष के लिए 3.30 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इस लिहाज से पांच महीने में लक्ष्य का करीब 64.94 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए नगर परिषद को अभी 1,15,09,354 रुपये की और वसूली करनी है। आगामी महीनों में बकाया टैक्स की वसूली पर जोर देकर परिषद लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि नगर परिषद की ओर से शहर में अब तक करीब 32,500 प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी हैं। इन संपत्तियों के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित किया गया है। हालांकि सभी संपत्ति मालिकों की ओर से समय पर टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है। इसके चलते परिषद के पास बड़ी राशि बकाया है। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार शहरवासियों पर पिछले लंबे समय से करीब 50 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चल रहा है।
पिछले साल से 63.8 प्रतिशत अधिक संग्रहण
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के मामले में इस वित्त वर्ष की शुरुआत पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है। पिछले वर्ष नगर परिषद में पूरे वित्त वर्ष के दौरान करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ था। इसके मुकाबले इस वर्ष 31 अगस्त तक ही 2 करोड़ 14 लाख 646 रुपये जमा हो चुके हैं।
इस तरह पिछले वर्ष की कुल वसूली की तुलना में इस वर्ष 31 अगस्त तक 83 लाख 646 रुपये अधिक टैक्स जमा हुआ है। प्रतिशत के हिसाब से यह वृद्धि करीब 63.8 प्रतिशत है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 3.30 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिषद को अभी और 1.15 करोड़ रुपये की वसूली करनी होगी।
बकाया वसूली पर रहेगा जोर
नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स परिषद की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। टैक्स के रूप में प्राप्त राशि से शहर में विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य करवाए जाते हैं। ऐसे में लंबे समय से बकाया टैक्स की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार शहर में करीब 32,500 प्रॉपर्टी आईडी होने के बावजूद लगभग 50 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। यदि बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा भी परिषद के खाते में जमा हो जाता है तो इससे परिषद की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शहर में विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।
वर्सन:
नगर परिषद की ओर से बकायादारों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए समय-समय पर ब्याज माफी जैसी घोषणाएं की जाती है। बावजूद हमारी टीम ने पिछले साल की अपेक्षा अधिक ही टैक्स जमा करवाया है। - गौरव कुमार, सचिव, नगर परिषद।