प्राईवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सभी निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की पालना करते हुए आरटीई, चिराग योजना व 134 ए के तहत बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग को भी इनका पैसा स्कूलों को टाईम पर देना चाहिए।
हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई एक्ट) के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पोर्टल पर सीटें दिखाने के लिए समय 23 मई तक बढ़ा दिया है।
विज्ञापन
इसमें स्कूल की मान्यता का लेवल भी दिखाना होगा, जैसे कि स्कूल 1 से 5 ,1 से 8, 1से 10, 1 से 12 किस लेवल तक मान्यता प्राप्त है। इसकी मान्यता का लेटर भी अपलोड करना होगा। यदि किसी के पास प्राइमरी क्लासेज नहीं हैं तो उस स्कूल का प्राइमरी क्लासेज का एमआईएस पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा। सीटें केवल इंट्री कक्षा की ही दिखानी हैं, यदि इंट्री कक्षा नर्सरी है तो केवल नर्सरी की सीटें दिखानी हैं, अगर इंट्री कक्षा एल केजी है तो केवल एल केजी की ही सीटें दिखानी है। इसी तरह यदि इंट्री कक्षा यू केजी है तो केवल यू केजी की ही सीटें दिखानी है, अगर इंट्री कक्षा पहली है तो केवल पहली कक्षा की ही सीटे दिखानी होगी।
प्राईवेट स्कूल संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सभी निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की पालना करते हुए आरटीई, चिराग योजना व 134 ए के तहत बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग को भी इनका पैसा स्कूलों को टाईम पर देना चाहिए। नौवीं से बारहवीं का 134 ए का तो 10 वर्षों का पैसा अभी तक स्कूलों को नहीं मिला है। आरटीई व चिराग योजना का भी पिछले साल का पैसा अभी तक बकाया है।