स्पीकर ने कहा- उनका भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, विधि व न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के पूर्व सचिव डॉ. कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी को दी जिम्मेदारी
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा की नियुक्तियों और पदोन्नति में अब पादर्शिता आएगी। हरियाणा विधानसभा के सचिवालय सेवा नियम 1981 में बड़े स्तर पर संशोधन हो रहा है। इसके लिए विधानसभा ने भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के पूर्व सचिव डॉ. कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है। वे अपनी टीम के साथ विधानसभा के सेवा नियमों की समीक्षा और उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। यह पहल विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने की है। उनके निर्देश पर सेवा नियमों को संशोधित किया जा रहा है।
हरियाणा विधानसभा के सेवा नियम 1981 के बाद से बदले नहीं गए हैं। नए पद भी स्वीकृत पुराने नियमों के आधार हो रहे थे। कुछ सालों में ऐसी पदोन्नति की गई जिसकी वजह से संस्थान को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। कई बार नियुक्तियों और पदोन्नति को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। इससे विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या में काफी इजाफा हो गया था।
हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि सेवा नियमों में बदलाव की काफी दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इससे नियुक्तियों और पदोन्नति के नियम स्पष्ट होंगे। संशोधन के नियमों में इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं कि मेरा खुद का भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसका मकसद यही है कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों में पारदर्शिता आए व काबलियत को ही तवज्जो मिले।
अंबाला सांसद वरुण चौधरी ने भी उठाए थे सवाल
नियुक्तियों को लेकर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी भी सवाल खड़े कर चुके हैं। इसी साल उन्होंने 2016 बैच के हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारी की विधानसभा में सचिव पद पर नियुक्ति पर आपत्ति जताई। राज्यपाल असीम कुमार घोष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि हरियाणा विधानसभा के सचिव पद पर एचसीएस अधिकारी की नियुक्ति हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 (आज तक संशोधित) का उल्लंघन है।
उन्होंने दलील देते हुए कहा था कि विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 के नियमों के अनुसार राज्य में स्थायी रूप से कार्यरत कोई आईएएस अधिकारी या कोई विधि अधिकारी (सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता) जो लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के योग्य हो या स्थानांतरण के माध्यम से हरियाणा विधानसभा का सचिव नियुक्त किया जा सकता है। हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा के किसी अधिकारी को भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हरियाणा विधानसभा का सचिव नियुक्त किया जा सकता है।
पहले भी कई मौकों पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर तैनात किया गया है। चौधरी ने लिखा कि नियमों के विरुद्ध मात्र नौ साल की सेवा वाले कनिष्ठ अधिकारी को सचिव पद पर तैनात करना राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था का अपमान है और इससे विधानसभा के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।