अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज में सुधार और क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विधायी प्रशिक्षण के लिए विशेष विंग स्थापित किया जाएगा। हिपा ने इसका विस्तृत खाका खींच लिया है।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि पिछली अवधि में शुरू किए गए कार्यों को लोकसभा के सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की यह पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ी एक ठोस योजना है जिससे संस्थागत कार्य संस्कृति में दक्षता और गतिशीलता बढ़ेगी। आने वाले समय में विधानसभा की अनुसंधान विंग को और मजबूत करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र-एक विधान के सपने को पूरा करने के लिए हर कारगर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में यह कार्य समुचित ढंग से हो रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी न केवल विधायी प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे बल्कि पारदर्शी और तकनीक-आधारित कार्यप्रणाली के प्रति अधिक सक्षम बनेंगे। इस प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी समझ को और सशक्त बनाना है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और परिणाममुखी बनाएगा। हिपा इस प्रशिक्षण के तहत प्रशासनिक नेतृत्व, संचार कौशल, निर्णय-निर्माण और डिजिटल प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित करेगा।
दिसंबर में होगा शीतकालीन सत्र
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित होगा। यह कितने दिन का होगा फिलहाल इस बारे में उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा के नए भवन के लिए बातचीत चल रही है। सरकार के पास दो से तीन विकल्प हैं जिस पर विचार किया जा रहा है।