मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है जो ड्राइंग व निविदा दस्तावेजों में जानबूझकर त्रुटियां छोड़कर कार्य आवंटित करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भवनों व सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
मुख्यमंत्री सैनी वीरवार को लोकनिर्माण विभाग की बुलाई गई कैबिनेट सब–कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री ने नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद के निकट बन रहे पैरा ओलंपिक भवन, महेंद्रगढ़ में न्यायिक परिसर में सिविल जज (जूनियर व सीनियर) के पांच आवासीय परिसरों, चरखी दादरी के ढिगावा जाटान में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य की एन्हांसमेंट को स्वीकृति प्रदान की।
खेल विश्वविद्यालय की डीपीआर दो महीने में तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई (सोनीपत) के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भवन और पूरे विश्वविद्यालय परिसर के कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दो महीने के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय का डिजाइन तैयार किया जाए ताकि यह खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त हो। बैठक में मंत्री रणबीर गंगवा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।