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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने देश में 33 फीसदी महिला आरक्षण विधेयक को मानसून सत्र में लाने की मांग की है। इस अधिनियम को बिना शर्त लागू करवाने के लिए प्रगतिशील महिला संगठनों द्वारा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक जंतर-मंतर दिल्ली में लगातार धरना दिया जाएगा।
समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के राज्य प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और राज्य मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज से मुलाकात की। उन्होंने संसद और विधानसभा में बिना शर्त महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण अधिनियम लागू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सबिता, गीता पाल, राम कलां, चंद्रा और समाज सेवी सुनीता मान शामिल रहीं। जनवादी महिला समिति की प्रतिनिधि सबिता ने कहा कि महिलाओं के लिए संसद व विधानसभा में बिना शर्त 33 फीसदी आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। उन्होंने जनगणना और परिसीमन की शर्तों को हटाने की मांग की। सबिता ने कहा कि देश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13 फीसदी और विधानसभाओं में केवल 9 फीसदी है जो काफी कम है। कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को किसी अन्य राजनीतिक एजेंडे, परिसीमन या सीटों की संख्या बढ़ाने जैसी प्रक्रियाओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिला पंचकूला से 23 जुलाई को महिलाएं जंतर-मंतर पर धरने में शामिल होंगी।