शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय हरियाणा राज्य के सभी नगर निगमों, जिला नगर आयुक्तों, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों और नगर समितियों के सचिवों को सूचित किया गया है।
हरियाणा सरकार ने नगर पालिकाओं के 21 हजार सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को राहत दी है। उन्हें अब हर महीने 2000 रुपये का जोखिम भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 'पालिका रोल' पर कार्यरत कर्मचारियों के बराबर होगा।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय हरियाणा राज्य के सभी नगर निगमों, जिला नगर आयुक्तों, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों और नगर समितियों के सचिवों को सूचित किया गया है। इस नए आदेश के साथ, नियमित सफाई कर्मचारियों को पहले दिए जाने वाले प्रदर्शन-आधारित वार्षिक प्रोत्साहन को वापस ले लिया जाएगा। यह प्रोत्साहन पहले जोखिम भत्ते के बदले में दिया जाता था। इसकी राशि 12 हजार रुपये और नाै हजार रुपये थी। यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग की सहमति से जारी किया गया है। यह सहमति 22 अक्तूबर को प्राप्त हुई थी।