अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अपनी मांगों की लगातार अनदेखी से खफा पेंशनभोगियों ने सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव डाला। समापन पर प्रधानमंत्री के नाम 12 सूत्री मांग पत्र उपायुक्तों को सौंपे गए। पेंशनभोगियों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। पड़ाव 29 सितंबर सुबह 10 बजे शुरू होकर 30 सितंबर सुबह 10 बजे तक चला। पेंशनभोगियों ने पेंशन रूल्स वैलिडेशन एक्ट-2025 वापस लेने की मांग की। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के दायरे में 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने का भी मुद्दा उठाया। अन्य मांगों में अंतरिम राहत, 50 फीसदी डीए/डीआर के पेंशन में विलय और पुरानी पेंशन बहाल करना शामिल है।
पेंशनभोगियों ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल व हवाई किराये में रियायत देने की मांग भी उठाई गई। संघ के सलाहकार सुभाष लांबा, राज्य अध्यक्ष वजीर सिंह व महासचिव रतन जिंदल ने कहा कि पेंशनभोगी अब अपने अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। 13 दिसंबर को केंद्रीय एवं राज्य पेंशनभोगियों के दिल्ली में होने वाले संयुक्त सम्मेलन में आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया जाएगा।