फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा में 40 हजार से अधिक इंतकाल लंबित: पटवारी-कानूनगो आज भी नहीं करेंगे काम, चंडीगढ़ में होगी वार्ता

Mon, 31 Aug 2026 09:07 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य प्रधान जयबीर सिंह चहल और महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि पटवारी-कानूनगो सोमवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांग डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम निजी एजेंसी से कराने की है।
विज्ञापन
हड़ताल - फोटो : ए़डोव
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के पटवारी और कानूनगो आज भी काम नहीं करेंगे। राजस्व विभाग के पोर्टल की खामियों और लंबित इंतकाल समेत विभिन्न मांगों को लेकर सुबह नौ बजे चंडीगढ़ में एसोसिएशन के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच वार्ता होगी। प्रदेश में 40 हजार से अधिक इंतकाल के मामले लंबित बताए जा रहे हैं।
विज्ञापन


दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य प्रधान जयबीर सिंह चहल और महासचिव सन्नी दहिया ने बताया कि पटवारी-कानूनगो सोमवार को भी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांग डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम निजी एजेंसी से कराने की है। पटवारियों का कहना है कि सर्वे के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और खेतों में जाकर सर्वे करना कई बार जोखिम भरा भी साबित हो सकता है।

पटवारियों की मांग पर शुक्रवार और शनिवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्वयं खेतों में जाकर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया था। इस दौरान सामने आई व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं का भी आकलन किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि अधिकारियों ने जमीनी स्थिति देख ली है, इसलिए अब उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
विज्ञापन


कानूनगो को तकनीकी ऑपरेटर और ट्रेनिंग की मांग
एसोसिएशन ने रोवर से पैमाइश के लिए प्रत्येक कानूनगो को तकनीकी रूप से सक्षम ऑपरेटर उपलब्ध कराने और सभी कानूनगो को इसकी पूरी ट्रेनिंग देने की मांग की है। इसके अलावा कानूनगो और पटवारियों का बकाया मानदेय जारी करने की मांग भी उठाई गई है।

पटवारियों की तर्ज पर कानूनगो को इंक्रीमेंट देने से संबंधित फाइल पिछले तीन साल से लंबित है। एसोसिएशन ने इसे मंजूरी देने की मांग की है। वहीं, नए पटवारियों से संबंधित फाइल कैबिनेट से मंजूर होने के बाद भी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होने का मुद्दा भी सोमवार की वार्ता में उठाया जाएगा।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें