भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा सरकार सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित करेगी
गलत सूचना फैलाने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने और कार्रवाई करने के आदेश
सीएम बोले- राज्य में खाद्य सामग्री, दवाइयां, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है,
चंडीगढ़। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हरियाणा सरकार ने शनिवार को दो बैठकें कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर कई दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य सरकार ने छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बुलाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में आतिशबाजी, पतंग और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर खाली पदों को भरने के लिए उपायुक्तों को विशेष पावर भी दी गई है।
संभावित हमले को देखते हुए राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन समिति की पहली शनिवार को मुख्य सचिव और समिति के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी आला अधिकारियों के साथ की। इस बैठक में सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा- राज्य में खाद्य सामग्री, दवाइयां, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार हर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।
अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा- किसी भी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टलों पर वास्तविक समय के आधार पर अपनी सूची अपलोड करें। बैठक में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस समय छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाएं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए हर विभाग को खुद को तैयार रखे। समन्वय के लिए उप-सचिव (सचिवालय स्थापना) की देखरेख में चंडीगढ़ स्थित राज्य सचिवालय में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इन पर अगले आदेश तक रोक
हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिले में निर्देश जारी कर ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, चीनी माइक्रो लाइट और पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाएं। इसके साथ ही आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक शादियों व किसी सार्वजनिक व निजी समारोह में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है।
पांच मिनट पर पहुंचे एंबुलेंस व दमकल विभाग
बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एंबुलेंस ( 560 सरकारी और 600 निजी एंबुलेंस) और दमकल विभाग की गाड़ियों की मैपिंग की जाए, ताकि आपात स्थितियों में पांच मिनट के भीतर लोगों के पास एंबुलेंस व दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच जाए। साथ ही, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पंचायतों के सहयोग से एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक कस्बे में एक फायर ब्रिगेड की तैनाती हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तैयारी की जाए और निजी व सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों को भी चिह्नित किया जाए। इसके साथ ही ब्लैक आउट के दौरान पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि असामाजिक तत्व अंधेरे का फायदा न उठाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ब्लैकआउट की स्थिति में ऊंची बिल्डिंगों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि इनमें बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए लिफ्ट चालू रहे।
सोमवार से वालंटियर रजिस्ट्रेशन का शुरू होगा काम
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा है कि यदि कोई डॉक्टर, युवा, ड्राइवर या कोई और व्यक्ति मदद के लिए आगे आना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाएं, ताकि आपात स्थितियों में उनकी मदद ली जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग भी समय-समय पर करवाएं। बाद में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया, सोमवार से जिलों में इसके लिए इसकी रजिसट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
स्कूलों के बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं
बैठक के बाद डा.सुमिता मिश्रा ने बताया, स्कूल व कॉलेज को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोमवार से पढ़ाई जारी रहेगी। पंचकूला-अंबाला के स्कूलों को खोलने या आगे बंद रखने का फैसला आगे के हालात को देखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैक आउट का फैसला उपायुक्त अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है और पावर दी गई है।
गलत सूचना फैलाने वाले अकाउंट को बंद करने के आदेश
बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसकी प्रभावी रूप से निगरानी की जाए और गलत सूचना फैलाने वाले सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा- सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचना पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी भी सूरत में लोगों तक गलत सूचना न पहुंचे। सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय पत्रकारों व सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले व्यक्तियों के साथ बैठक करें और उनसे गलत या फर्जी खबरें न फैलाने की अपील करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जनता के लिए जारी की जाने वाली सभी सूचनाओं और समाचारों को सत्यापित करके ही जारी किया जाए।