-572 करोड़ रुपये सीधे होंगे ट्रांसफर, वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले कुल राजस्व का एक फीसदी पंचायती राज संस्थाओं को देगी। इस एक फीसदी में से ग्राम पंचायत को 0.5 फीसदी, पंचायत समिति को 0.25 फीसदी और जिला परिषद को 0.25 फीसदी मिलेगा। इस राशि का इस्तेमाल वे विकास कार्यों पर कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पंचायती राज की तीनों संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के तहत कुल 572.42 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इनमें 5,388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये और 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ मिलेंगे।
विकास कार्यों में पंचायतों का होगा अधिकार
पंवार ने बताया कि अब पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यों की योजना तैयार कर उन्हें लागू करने के अलावा प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का उपयोग करने का स्वतंत्र अधिकार भी होगा। पहले भी सरकार ने अंतर जिला परिषदों का गठन कर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी थी, जिससे वे विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सके। बोले-हाल ही में पंचायतों को 368 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई थी। उनका लक्ष्य है कि हर पंचायत सशक्त हो, हर गांव विकसित हो और प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए।