क्यूएए की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों में गुणवत्ता, सड़कों की लेयरिंग और टेंडर मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएं। चाहे सरकारी भवन हो या सड़कें हर परियोजना में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी (क्यूएए) की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई कमियों को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जहां भी लापरवाही या मानकों का उल्लंघन पाया गया है वहां जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तय समय में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऑडिट में बताई गई सभी कमियों को जल्द दूर किया जाए।
मुख्यमंत्री मंगलवार को क्यूएए की सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सड़कों की लेयरिंग पर ध्यान देने और टेंडर में निर्धारित सभी तकनीकी मानकों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएमबी), सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, विद्युत और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के बारे में चर्चा हुई। अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि डीपीआर और डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एवं मॉनिटरिंग एजेंसियों की नियुक्ति, क्यूआर कोड के माध्यम से परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के आधार पर एक समान मूल्यांकन प्रणाली लागू करने व इंजीनियरिंग अनुबंधों से आर्बिट्रेशन क्लॉज हटाने संबंधी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। क्यूएए इन सभी निर्देशों के पालन की लगातार निगरानी कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीडब्ल्यूडी, एचएसएमबी सहित कई अन्य विभागों में एसडीओ, जेई आदि पदों पर नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए हैं।
क्यूएए को मिलेगा कानूनी आधार, आएगा बिल
मुख्यमंत्री सैनी ने प्रस्तावित क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी अधिनियम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों से चर्चा कर विधेयक का मसौदा जल्द तैयार किया जाए ताकि इसे हरियाणा विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जा सके। प्रस्तावित क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी अधिनियम का उद्देश्य हरियाणा में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को कानूनी आधार देना है। अभी क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम कर रही है लेकिन अधिनियम बनने के बाद इसे वैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून लागू होने से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
इंजीनियरों को बेहतर बनाने पर रहेगा जोर : राजीव
बैठक में इंजीनियरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। क्यूएए के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बताया कि प्रशिक्षण का अगला चरण 5 अगस्त 2026 से शुरू होगा। पहले चरण में पंचायती राज विभाग के करीब 400 जूनियर इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों खासकर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के इंजीनियरों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्यूएए का उद्देश्य इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन के लिए तैयार करना है।