मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ली समीक्षा बैठक, हर जिले में माॅडल संस्कृति काॅलेज खुलेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपये के हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष को मंजूरी दी है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी संचालन के लिए सरकार ने नीव पोर्टल भी विकसित किया है। इस डिजिटल मंच पर शोध, पेटेंट, स्टार्टअप, प्लेसमेंट और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की लाइव ट्रैकिंग होगी जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रगति का वास्तविक समय में आकलन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च शिक्षा विभाग की विजन-2047 की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि इस कोष से प्रदेश के 27 उच्च शिक्षण संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन परियोजनाओं का फोकस कृषि, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक नवाचार जैसे विषयों पर रहेगा।
सरकार प्रत्येक जिले में मॉडल संस्कृति कॉलेज स्थापित करेगी। आधुनिक तकनीकों पर आधारित स्वायत्त एआई डिजिटल कॉलेज भी खोले जाएंगे। शोध को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार रुपये तक के पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये का उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष और विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार से जोड़ने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा।