मंत्री ने ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए भी कहा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में गड़बड़ी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दो अफसरों ने मिलकर एक लाख 90 हजार श्रमिकों के पंजीकरण का सत्यापन किया है, जो किसी के गले नहीं उतर रहा। अब श्रम मंत्री अनिल विज ने कामगारों से संबंधित शिकायतों व उनके पंजीकरण में अनियमितताओं व खामियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौपेंगी। तीन सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा व विभाग की ओर से संयुक्त सचिव एके देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर मंत्री अनिल विज ने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क दोनों अलग-अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकूला, हिसार व सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। विज ने स्पष्ट किया कि जिन श्रमिकों ने बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया और किन्हीं कारणों से उनका आवेदन रद्द हो जाता है तो उसकी फीस वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा व बोर्ड के चेयरमैन और अन्य सदस्य व अधिकारी मौजूद रहे।