चंडीगढ़। पलवल जिले के जिन पांच गांवों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 334डी के लिए अधिग्रहित हुई थी अब इनके भू-मालिकों को लंबे इंतजार के बाद उचित मुआवजे की आस जागी है। इस संबंध में प्रयासरत खेल मंत्री गौरव गौतम ने वीरवार को सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए विस्तार से चर्चा की।
डॉ. मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे अपनी रिपोर्ट दें, राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार इसकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही एनएचएआई की भूमि अधिग्रहण नीति के तहत उचित मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
गौरतलब हो कि एनएच 334डी के लिए पेलक, सिहौल, मीसा, चांट व रहीमपुर गांवों की करीब 26 एकड़ जमीन अधिकृत हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को पलवल से सीधा जोड़ेगा। इन गांवों के किसान मार्केट रेट के अनुसार जमीन के दामों की मांग करते आ रहे हैं।