सांसदों-विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दें सेशन जज : हाईकोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, पटियाला, रोपड़, मोहाली और मालेरकोटला के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से रिपोर्ट तलब की है।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के तहत हरियाणा व पंजाब के केवल 18 सेशन जजों ने इस मामले में हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के सभी सेशन जज जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है उनसे रिपोर्ट मंगवाए। पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया था कि राज्य में वर्तमान या पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ कुल 13 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से एक एफआईआर 2025 में दर्ज हुई थी जिसमें चालान दाखिल किया जा चुका है। 12 मामलों में अब तक जांच जारी है। चीफ जस्टिस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि लोग आप पर निगाह रखे हुए हैं। अगर यह कोई आम आदमी होता तो छह महीने में जांच पूरी कर जेल भेज दिया गया होता। इसी तरह पंजाब में भी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले लंबित हैं जिनमें से अधिकतर हाल के वर्षों 2023 और 2024 में दर्ज किए गए हैं।