अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने अदालतों की कामकाज की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का फैसला लिया है। अब राज्य के सभी न्यायालयों और राजस्व अदालतों में समन भेजने और उनकी तामील के लिए ई-समन प्रणाली लागू की जाएगी। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और मामलों के निपटान में तेजी आएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले कोर्ट और प्राधिकरण अब समन जारी करने और उसे पहुंचाने के लिए ई-समन सिस्टम का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। राजस्व अदालतों को भी इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
इस डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी और समन समय पर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचेगा जिससे केस लटकने की समस्या कम होगी। आम लोगों को भी बार-बार चक्कर काटने से राहत मिलेगी। फरवरी में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में नए आपराधिक कानूनों और एनसीएल पोर्टल की समीक्षा के दौरान इस सिस्टम को लागू करने पर जोर दिया गया था। अब इसे जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है।