मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की आरटीआई से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर समेत कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी, जबकि दूसरे जिलों का ब्योरा नहीं दिया गया।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर नंबर छिपाने के आरोपों की अब जांच होगी। राज्य सूचना आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दो महीने में तथ्य जांचने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि बसों की नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाई जा रही हैं या नहीं।
विज्ञापन
यह मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की आरटीआई से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबर समेत कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी, जबकि दूसरे जिलों का ब्योरा नहीं दिया गया। उन्होंने आयोग को कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी होने का दावा किया गया।
अहलावत ने कहा कि नंबर छिपाने से लोग बसों की पहचान नहीं कर पाते और तेज या लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायत भी नहीं कर सकते। इससे यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
विज्ञापन
8 अक्तूबर को मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के प्रतिनिधि ने दावा किया कि मांगी गई जानकारी भेज दी गई है। हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड में केवल 6 फरवरी 2026 का जवाब मिला। पहले के दो जवाब उपलब्ध नहीं थे।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने विभाग को पूरी उपलब्ध और नियमानुसार दी जा सकने वाली जानकारी देने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट छिपाने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इनकी जांच कराकर कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग और शिकायतकर्ता को भेजनी होगी।