मंत्रिमंडल की बैठक में 15 से 20 प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से लोकल आडिट एक्ट 2026 पर मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने हरियाणा लोकल ऑडिट एक्ट 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत नए अधिकार दिए जाएंगे और जवाबदेही भी तय होगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पुलिस हिरासत में मौत और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने की नई नीति है।
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इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीख पर भी अंतिम फैसला होने की संभावना है।
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सरकार ने हिरासत में मौत और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में मुआवजा नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के अनुसार हिरासत में मौत होने पर मृतक के कानूनी वारिस या निकटतम परिजन को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को भी इस नीति के तहत राहत मिलेगी।
कैबिनेट के सामने पूर्व अग्निवीरों को आईआरबी और एसडीआरएफ में आरक्षण देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। राज्य सरकार पहले ही पुलिस भर्ती और वन विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। अब यह सुविधा आईआरबी और एसडीआरएफ तक बढ़ाने की तैयारी है।
बैठक में वित्त विभाग के लोकल ऑडिट एक्ट-2026 को भी मंजूरी मिल सकती है। नए कानून के तहत ऑडिट अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे और उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी।
इसके अलावा, अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर भी कैबिनेट अंतिम निर्णय ले सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में करीब 15 से 20 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।