अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बिजली बिल बढ़ने पर हंगामे के बाद हरियाणा सरकार ने भी माना है कि बिजली बिल बढ़े हैं, लेकिन तीन से नौ फीसदी तक। जबकि, सरकार का दावा है कि तकरीबन तीन गुना बिजली के दाम में वृद्धि हुई है। हरियाणा में स्लैब में बदलाव, तय शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) व बिजली दर के मूल्य में इजाफा होने से राज्य में 9 फीसदी से 30 फीसदी तक बिजली के बिल महंगे हो गए हैं।
न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर पहली बार तय शुल्क लगाने के कारण बिजली दर ने सबसे अधिक रफ्तार पकड़ी है। सबसे अधिक मार पांच किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं पर पड़ी है। पहले 50 यूनिट व उससे अधिक खपत पर 2.50 रुपये से लेकर 6.30 रुपये प्रति यूनिट अलग-अलग स्लैब के अनुसार बिल लिया जाता था, मगर संशोधन के बाद अब उपभोक्ताओं से 6.50 से 7.50 तक लिए जा रहे हैं।
घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का स्लैब लोड के मुताबिक बदला गया है। पहले के स्लैब को 151-250 को बदलकर 151 से 300 यूनिट तक कर दिया गया है। वहीं, दूसरे स्लैब 251 से 500 यूनिट को बदलकर अब 301 से 500 यूनिट का स्लैब कर दिया गया है। 501 से 800 वाले स्लैब में बदलकर अब 500 यूनिट के ऊपर का स्लैब माना गया है। इससे बिजली के बिल में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है।
सबसे बड़ा झटका उपभोक्ताओं को तय शुल्क से लगा है। 301 से 500 यूनिट खर्च करने पर 50 रुपये प्रति किलोवाट और 500 यूनिट से अधिक खर्च करने पर 75 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लग रहा है।
इससे बिल में 375 से 450 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो गई है। पहले घरेलू बिजली पर तय शुल्क नहीं लगता था। पहले एमएमसी (न्यूनतम मासिक शुल्क) के तहत बिल आने पर बिल या एमएमसी में जो अधिक होता था उसका भुगतान करना होता था। अब तय शुल्क और बिल दोनों को भुगतान करना पड़ रहा है।