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- भ्रष्टाचार में फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने के निर्देश, 7 दिन चलेगा विशेष अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक-डाउन अभियान के तहत गैंगस्टर, गुर्गों व साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वीरवार से आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएंडएसीबी) ने भ्रष्टाचार के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान पीछा करो शुरू कर दिया है। यह अभियान अगले 7 दिनों तक युद्धस्तर पर चलाया जाएगा जिसमें लंबे समय से फरार आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।
इस अभियान को निर्देशित करने वाले राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख अजय सिंघल ने साफ शब्दों में निर्देश दिए है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ पीड़ितों को भी परेशानी हो रही है। इसे गंभीर चूक मानते हुए सभी एसीबी रेंज के पुलिस अधीक्षकों को विशेष टीमें गठित कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गुप्तचर सक्रिय, तकनीक से पकड़ पर जोर
एसीबी रेंज के पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में गुप्तचरों को सक्रिय कर रखा है। फरार अपराधियों की सूची के आधार पर उनकी गतिविधियां पर लगातार नजर बनाने के बाद अभियान को शुरू किया गया है। साथ ही उनके पुराने रिकॉर्ड, दोस्त व पारिवारिक बैकग्राउंड व जमानत का स्टेटस पर टीमें काम कर चुकी है। इस अभियान में तकनीकी संसाधनों के सहारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
जहां सबूत पुख्ता वहां तुरंत गिरफ्तारी
सिंघल ने निर्देशों में स्पष्ट किया कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य और तथ्य रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं वहां बिना देरी सीधे आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यालय से निगरानी, रोजाना रिपोर्टिंग अनिवार्य
अभियान की सीधी निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी। सभी संबंधित इकाइयों को रोजाना कार्रवाई रिपोर्ट भेजनी होगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसवीएंडएसीबी की ओर से पूरी रिपोर्ट रोजाना सरकार को भी भेजी जाएगी।
अब न कोई ढाल बचेगी और न रास्ता : सिंघल
एसवीएंडएसीबी प्रमुख अजय सिंघल के मुताबिक यह अभियान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर आधारित है। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए अब न कोई ढाल बचेगी और न ही कोई रास्ता। कानून से भागने वालों को हर हाल में न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। यह अभियान न केवल प्रशासनिक सख्ती का संकेत है बल्कि यह संदेश भी देता है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार के लिए अब कोई जगह नहीं है।