हरियाणा: निजी बिजली कंपनी के लाइसेंस पर घमासान, राज्य सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग

धारा 108 के तहत नीति स्पष्ट करने की मांग
फेडरेशन ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों में आयोग को दिशा-निर्देश दे सकती है। इसलिए सरकार लिखित रूप में स्पष्ट करे कि राज्य की नीति सार्वजनिक बिजली वितरण निगमों के माध्यम से ही बिजली वितरण जारी रखने की है और गुरुग्राम-नूंह में समानांतर लाइसेंस जनहित में स्वीकार्य नहीं है। फेडरेशन का मानना है कि इससे सरकार का पक्ष आयोग और अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा जा सकेगा।

निजी कंपनी को सुविधाएं नहीं देने की मांग
पत्र में मांग की गई है कि एपीटीईएल में अपील गंभीरता से लड़ी जाए और सुनवाई लंबित रहने तक निजी कंपनी को समानांतर नेटवर्क बनाने, उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करने, जमीन, रास्ते के अधिकार और अन्य जरूरी मंजूरियां देने से बचा जाए। साथ ही, बिजली निगमों में निवेश, आधुनिकीकरण और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाकर सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत की जाए।

ईईएफआई ने सरकार से बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे से तत्काल बातचीत करने की भी मांग की है। फेडरेशन के अनुसार, समानांतर लाइसेंस से सरकारी बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली क्रॉस-सब्सिडी तथा शेष उपभोक्ताओं पर बिजली खरीद की लागत का बोझ बढ़ने की आशंका है।