प्रदेश सरकार केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। राज्य सरकार जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव रस्तोगी ने इसी साल फरवरी में मुख्य सचिव का पद संभाला था। 30 जून को वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र ने यदि प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार मिलेगा।
1990 बैच के आईएएस अनुराग रस्तोगी के पास मुख्य सचिव के पद के अलावा वित्त सचिव व योजना विभाग का पद भी है। वित्त मामलों में रस्तोगी की अच्छी पकड़ है। पिछले कुछ सालों से राज्य का बजट तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। राज्य सरकार के भेजे प्रस्ताव पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) मुहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि रस्तोगी के सेवा विस्तार के मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत भी कर ली है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही राज्य सरकार उनका प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है।
नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार मुख्य सचिव को छह महीने से एक साल तक सेवा विस्तार दे सकती है। पिछले सात महीने में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की अनुशंसा पर अलग-अलग राज्यों के मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले छह महीने का सेवा विस्तार दिया। इससे पहले केंद्र ने ओडिशा के मुख्य सचिव को भी एक साल का सेवा विस्तार दिया था।
आईएएस की वरिष्ठता सूची में तीसरे नंबर पर रस्तोगी
मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद अनुराग रस्तोगी प्रदेश सरकार के संकल्प पत्रों को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने का जिम्मा सौंपा है। आईएएस की वरिष्ठता सूची में वह फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर 1990 बैच के आईएएस सुधीर राजपाल और दूसरे नंबर पर इसी बैच की डॉ. सुमिता मिश्रा हैं। बीते साल जब टीवीएसएन प्रसाद सेवानिवृत्त हुए थे तो उस दौरान भी रस्तोगी को मुख्य सचिव का अंतरिम प्रभार दिया गया था।
सेवा विस्तार में अड़चन आई तो तीन आईएएस दौड़ में
आमतौर पर जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार हो तो राज्य सरकार का प्रस्ताव रुकता नहीं है। ऐसे में रस्तोगी के सेवा विस्तार में किसी तरह की अड़चन आने की कोई संभावना नहीं है। यदि रस्तोगी को सेवा विस्तार नहीं मिला तो 1990 बैच के तीन आईएएस मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। इनमें पहला नाम 1990 बैच के सुधीर राजपाल, दूसरा नाम डाॅ. सुमिता मिश्रा और तीसरा राज शेखर वुंडरू का है। इन तीनों में से ही मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी।