11 माह की न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुलझा मामला, मुख्यमंत्री ने ईमानदारी का भी पढ़ाया पाठ
चंडीगढ़। प्रदेश में नव नियुक्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र साैंपे। करीब 11 माह की न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामला सुलझा है। नियुक्ति पत्र साैंपते हुए मुख्यमंत्री ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के विजन को साकार करने में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव नियुक्त बीडीपीओ को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग में अधिकारियों की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि सभी का चयन पूरी तरह से मेरिट प्रक्रिया के आधार पर हुआ है और वर्तमान सरकार ने ''खर्ची-पर्ची'' की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है। कार्यक्रम के दाैरान जानकारी दी गई कि लोक सेवा आयोग की तरफ से मार्च 2024 में हरियाणा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। साक्षात्कार के बाद, विभिन्न पदों के लिए 113 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिनमें से 34 उम्मीदवारों का बीडीपीओ के पद के लिए चयन हुआ था। एक सिविल याचिका के कारण यह नियुक्ति प्रक्रिया कुछ समय के लिए अदालत में लंबित रही थी। राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इस मामले की पैरवी की। वहीं, कार्यक्रम को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भी संबोधित किया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास तभी संभव है जब प्रशासनिक अधिकारी जनसरोकारों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। इस अवसर पर महाधिवक्ता परविंदर चौहान, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डाॅ. साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक डीके बेहरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती आदि उपस्थित रहे।