चंडीगढ़। प्रदेश की 87 निकाय कई योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पिछड़ रहीं हैं। योजनाएं लागू करने के साथ ही एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) देने में भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है। प्रत्येक माह निकाय विभाग की योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। निकायों के लापरवाह रवैये का संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिया है। मंगलवार रात तक पिछली बार तीन बैठकों की कार्रवाई रिपोर्ट का ब्योरा भी मांगा था। निकायों की तरफ से देर रात तक ब्योरा भेजने की कार्रवाई की गई।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्रदेश में संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हैं। निकाय विभाग की इस वर्ष 24 अप्रैल, 28 मई और 24 अक्तूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुईं बैठकों की कई एटीआर में अंडर प्रोसेस था। इसलिए मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी सोमांशु की तरफ से सभी निकायों से इस बिंदु को लेकर ब्योरा मांगा है और कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है जो ब्योरा मांगा गया है कि उसमें राज्यभर में पंचायत-ग्राम पंचायतों की भूमि पर गोशालाओं-नंदीशालाओं के संचालन का ब्योरा देने को कहा है।
स्वामित्व योजना को लेकर अंबाला में 31 मई तक कार्य होना था। रोहतक में सफाई के टेंडर का हाईकोर्ट में मामला लंबित है इसकी पैरवी के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। थानेसर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान के साथ ही राष्ट्रीय मार्गों पर भी सफाई के कार्य के आदेश हैं। इसकी कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी गई है। जिला मुख्यालयों पर स्थापित होने वाली जिला स्तरीय लाइब्रेरी की वर्तमान स्थिति भी देने को कहा गया है। इसी माह के आखिरी सप्ताह में फिर से निकाय विभाग की समीक्षा बैठक होगी, उस दाैरान भी मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय कार्रवाई रिपोर्ट देनी है, जो भी लापरवाह होंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है।