चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कपड़ा उद्योग को जारी आत्मनिर्भर वस्त्र नीति को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामलों की संख्या पर लगी सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस नीति के तहत 4000 करोड़ रुपये के निवेश व 20 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक 354 उद्यमियों ने आवेदन कर 368 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। इनमें से 108 के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।