हरियाणा सरकार ने राज्य व जिला स्तरीय कमेटी गठित की, बातचीत व बैठक के लिए प्रोटोकाल भी तैयार किया
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सिगरेट व तंबाकू उद्योग के बढ़ते हस्तक्षेप व उपभोग को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के साथ तंबाकू उद्योग या उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक प्रोटोकाल तैयार किया है। राज्य स्तरीय के अलावा एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें सभी प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी का मुख्य कार्य तंबाकू का मानव उपभोग कम करना है।
वहीं, प्रोटोकाल के तहत अधिकारी और कर्मचारी तंबाकू उद्योग व उनके प्रतिनिधियों के बातचीत सीमित रखेंगे। बैठक तभी आयोजित की जाएगी जब वह जनता के हित के लिए अत्यंत आवश्यक हो। इन बैठकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देकर जनता के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तंबाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक से मिलना चाहता है पहले मामले को लिखित रूप में गठित कमेटी के सामने लाया जाएगा। बैठक का एजेंडा क्या है, लिखित रूप में जानकारी देनी होगी।
एजेंडा की समीक्षा करने के बाद अधिकार प्राप्त समिति का नामित अधिकारी यह निर्णय लेगा कि प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से मिलना है या नहीं। यदि सहमति मिलती है तो एजेंडा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले लोगों (तंबाकू उद्योग से) के नाम और पद पहले ही पूछना होगा। बैठक से पहले यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बातचीत का मतलब यह नहीं है कि कोई साझेदारी की जा रही है। बैठक किसी भी सरकारी विभाग के परिसर में आयोजित की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस बैठक की ली गई कोई भी तस्वीर केवल दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से हो न कि तंबाकू उद्योग की प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए।
बैठक में विधि विभाग का एक प्रतिनिधि बैठक के दौरान उपस्थित रहेगा और वह समिति के सदस्यों को बारीकी से सलाह देगा। वहीं, कोई भी लोक सेवक अपने लिए, अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों या अपने निकट संबंध वाले किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के लिए तंबाकू उद्योग से किसी भी प्रकार का योगदान नहीं मांगेगा।