पड़ताल : -अब 27 मई को प्रस्तावित है मासिक समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री दे चुके हैं लंबित मामले निपटाने के आदेश
-21 अप्रैल तक निकाय स्तर पर लंबित थे 14389 और जनता के स्तर पर 67207 शिकायतें मिली थीं लंबित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश में नई प्रापर्टी आईडी (संपत्ति पहचान नंबर) बनवाने में आज भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 22 जिलों और 11 नगर निगमों में 81596 आवेदन लंबित पड़े हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 अप्रैल को विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी। उस दाैरान उन्होंने लंबित मामले देखते हुए इनके समाधान के आदेश दिए थे। अब 27 मई को समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। इसलिए अधिकारियों को निर्धारित अवधि तक लंबित शिकायतों का समाधान करना होगा।
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 21 अप्रैल तक सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर 14389 लंबित शिकायत मिली थीं। खास बात यह है कि जनवरी की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नई प्राॅपर्टी आइडी बनवाने के लिए निकाय संस्थाओं में यही कारण है कि आमजन को परेशानी हो रही है। बीते वर्ष जनवरी निकायों के स्तर पर 10640 शिकायतें लंबित थीं। जनवरी में इन्हीं लंबित शिकायतों की संख्या बढ़ गई। वहीं, जनता के स्तर पर अभी तक 67207 शिकायतें लंबित हैं। बीते वर्ष जुलाई में जनता के स्तर पर लंबित शिकायतों की संख्या केवल 42569 थी, जोकि इस वर्ष जनवरी तक लंबित शिकायतों की संख्या 65697 तक पहुंच गई। वहीं, निकाय विभाग ने आदेश दिए हैं कि जनता को आनलाइन शिकायतों के साथ आवेदन के साथ साफ स्कैन दस्तावेज लगाने होंगे। आवेदन के बाद दस्तावेज पढ़ने के योग्य होने चाहिए। जो भी जनता के स्तर पर शिकायतें लंबित हैं, उनमें सर्वाधिक शिकायतें अधूरे दस्तावेज या साफ कापी न होना है। वहीं, जिन निकायों में सर्वाधिक लंबित शिकायतें हैं उन्हें भी काम में सुधार के आदेश दिए गए हैं।
यहां हैं सर्वाधिक लंबित शिकायतें
फरीदाबाद में 2447, गुरुग्राम में 1482, रोहतक में 1056, पानीपत में 926, यमुना नगर में 882, सोनीपत में 961 शिकायतें लंबित हैं। इसी तरह अधूरे दस्तावेज या अपठनीय दस्तावेज आदि के कारण जनता के स्तर पर सोनीपत में 2579, जींद में 2346, फरीदाबाद में 16578, पानीपत में 5025, रोहतक में 10424, यमुना नगर में 7141, झज्जर में 3837, हिसार में 2762 शिकायत लंबित हैं। नूंह में जनता के स्तर पर सबसे कम 47 और निकाय स्तर पर सबसे कम 108 शिकायतें लंबित हैं।