अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 195.12 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि 15वें वित्त आयोग (एक्सवी वित्त आयोग) के मुक्त अनुदान (अनटाइड ग्रांट्स) के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है।
यह फंड राज्य के 18 जिला परिषदों, 134 ब्लॉक समितियों और 6,164 ग्राम पंचायतों को मिलेगा। साथ ही गुजरात को दूसरी किस्त में 522.20 करोड़ रुपये और पहली किस्त का बकाया 13.59 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर यह राशि वित्त मंत्रालय ने जारी की है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाएं और गांव-स्तर पर बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और जल प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस काम करें। इस फंड से हरियाणा के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।