भिवानी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसिड अटैक पीड़िता मामले में मांगी गई रिपोर्ट निर्धारित समय पर उपलब्ध न कराने पर भिवानी एसपी को एक दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली तलब किया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि एसपी स्वयं या वह अधीनस्थ अधिकारी जिसे पूरे मामले की जानकारी हो आयोग के समक्ष उपस्थित हो। यदि 26 नवंबर तक आयोग को मांगी गई रिपोर्ट मिल जाती है तो एसपी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल जाएगी।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा द्वारा शिकायत किए जाने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आठ अगस्त को भिवानी एसपी को नोटिस जारी कर मामले की रिपोर्ट मांगी थी। निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो आयोग ने 10 सितंबर को पहला रिमाइंडर भेजा। उसके बाद भी रिपोर्ट न मिलने पर एक अक्तूबर को दूसरा रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद भी रिपोर्ट आयोग तक नहीं पहुंची जिसके बाद आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसपी को व्यक्तिगत उपस्थिति का नोटिस भेजा है।
ये था मामला
भिवानी जिले के सदर थाना क्षेत्र की गुजरानी पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सात अगस्त को अपनी 15 वर्षीय बेटी के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे घर के आंगन में बनी पानी की टंकी में डुबोकर मारने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल नाबालिग को पुलिस ने रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया जहां उसका लंबा उपचार चला। मामले में आयोग के हस्तक्षेप के बाद सदर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।