स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) संगठन ने बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा ड्यूटी से गैरहाजिर रहे 23 शिक्षकों को चार्जशीट करने की कार्रवाई पर एतराज जताया है। शिक्षकों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी उचित कारण व प्रूफ भी विभाग को जमा करवा दिए थे। इसके बाद भी विभाग की ओर से रूल-7 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी।
सलाह संगठन का कहना है कि शिक्षकों को रूल-7 के तहत कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित शिक्षक की तथ्यों सहित पक्ष जानना चाहिए था। सलाह के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक शर्मा, प्रदेश महासचिव अजय मलिक व उपाध्यक्ष राजबीर धारेडू ने कहा कि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा भी अपने स्तर पर जांच करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके कारण चार्जशीट किए गए कई अध्यापकों द्वारा बोर्ड की एक डयूटी भी दी गई है और दूसरी डयूटी बारे सचिव को लिखित में सूचना दी गई। बावजूद इसके विभाग द्वारा ऐसे अध्यापकों को भी चार्जशीट कर दिया गया। इससे साफ है कि शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में बोर्ड व निदेशालय द्वारा भारी खामियां बरती गई हैं।
सलाह पदाधिकारियों ने कहा कि एक शिक्षक, एक ही समय में दो स्थानों पर ड्यूटी कैसे दे सकता है। इसके अलावा कई अध्यापक बीमार होने के कारण बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं दे पाए और उन्होंने उचित माध्यम से इसकी सूचना शिक्षा बोर्ड कार्यालय में समय रहते दे दी और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा भी कराया। इसके बावजूद भी उन अध्यापकों को अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट किया है, जो की गलत है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ अध्यापक बोर्ड परीक्षाओं से पहले दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर हो गए थे। उनको पुराने स्कूल द्वारा किसी तरह की सूचना न दिए जाने के कारण ड्यूटी नहीं दे पाए। जो उन अध्यापकों की किसी भी गलती को नहीं दर्शाता है। फिर भी उन अध्यापकों को चार्जशीट किया गया। इस बारे में सलाह संगठन अतिशीघ्र एसीएस स्कूल शिक्षा, अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सचिव से मिलकर समाधान के लिए बैठक करेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मलिक ने बताया कि सलाह संगठन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अध्यापकों को बेवजह परेशान करने की नीति का विरोध करेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के संबंध में संगठन ने अपना विरोध प्रकट करते हुए शिक्षा निदेशालय और शिक्षा बोर्ड को पत्र भेजा है।