भिवानी। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा की दिशा में भले ही सरकार करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, मगर निजी स्कूलों की डगर उनके लिए अभी भी आसान नहीं है। निजी स्कूलों को करोड़ों का बकाया भुगतान कर दिया है, मगर इसके बावजूद भी मुफ्त दाखिला देने में निजी स्कूलों का रुझान नहीं है।
हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने चिराग योजना के साथ-साथ अब शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत आरटीई के दाखिला का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अभी तक निजी स्कूलों ने शिक्षा निदेशालय को फार्म-6 की सूचना भी नहीं दी है। इससे की शिक्षा मुख्यालय को भी निजी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं और बच्चों की स्थिति की सही से जानकारी तक नहीं है। हालांकि फार्म-6 भरने के लिए निजी स्कूलों को अब 15 अप्रैल तक मोहलत मिली है। वहीं दो अप्रैल को शिक्षा निदेशालय में जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी तलब की है। ऐसे में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया के साथ-साथ गैर मान्यता वाले निजी स्कूलों पर भी शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बढ़ा दी है।
शिक्षा निदेशालय को अब तक चिराग योजना के तहत अकेले भिवानी जिले के 34 निजी स्कूलों ने ही गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला देने के लिए रुझान दिखाया है। जबकि आरटीई के तहत 31 मार्च से 15 अप्रैल तक आवेदन भरे जाने हैं। असमंजस इस बात का भी है कि अभी तक निजी स्कूलों ने न तो शिक्षा विभाग को फार्म 6 जमा कराकर स्कूल में आरक्षित सीटों की जानकारी दी है न ही फीस संबंधी कोई सूचना। निजी स्कूलों की ढांचागत सुविधाओं के साथ समस्त सूचना फार्म 6 में होती है ये फार्म ऑनलाइन ही निजी विद्यालयों को जमा कराना है। जब तक फार्म जमा नहीं होता तब तक निदेशालय इन स्कूलों के संबंध में सटीक जानकारी का अंदाजा नहीं लगा पाएगा।
भिवानी खंड में अब तक 65 स्कूलों की सूची हुई तैयार
बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर भी अब शिक्षा विभाग की पैनी नजर है। अब तक अकेले भिवानी खंड में 65 बिना मान्यता व अनुमति के चल रहे स्कूलों की पहचान हो चुकी है। जबकि लगातार सूची में ऐसे स्कूलों के नाम जुड़ रहे हैं, जिनके पास विभाग से कोई मान्यता या अनुमति नहीं है। वहीं भिवानी जिले के अन्य छह खंडों में भी प्रत्येक में 15 से 20 स्कूलों के नाम सूची में जुड़ चुके हैं। जिला स्तर पर सभी सात खंडों से बिना मान्यता वाले स्कूलों की अंतिम सूची दो अप्रैल तक तैयार होगी। इसके बाद ही इन पर तालाबंदी के लिए शिक्षा विभाग अगला कदम उठाएगा।
हरियाणा सरकार निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भुगतान कर रही हैं, मगर फिर भी निजी स्कूलों में दाखिला को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। सभी निजी स्कूलों को 15 अप्रैल तक फार्म 6 जमा कराना है। इसके बाद ही इन स्कूलों में आरक्षित सीटों के बारे में सही जानकारी मिलेगी। वहीं बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची भी दो अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। इसका काम तेजी से चल रहा है।
- नरेश महता, जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।