दिनोद रोड पर रेवाड़ी-भटिंडा रेलवे फाटक संख्या 52-सी पर मुख्यमंत्री की घोषणा के आठ साल बाद भी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। ओवरब्रिज निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग की कंस्ट्रक्शन एजेंसी अभी 70 फीसदी काम भी पूरा नहीं कर पाई है तो रेलवे का टॉप सेक्शन भी अभी अधूरा है। पुल निर्माण की इस परियोजना की मियाद पूरा होने में सिर्फ दो दिन शेष बचे हैं।
इसे अनुबंध के हिसाब से 30 सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना था। लेकिन अभी तक न तो पुल निर्माण के आड़े आने वाले अवैध कब्जे हटे हैं न ही पानी और सीवर की लाइनों को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शिफ्ट कर पाया है। दिनोद रोड रेलवे लाइनपार की 50 हजार लोगों की आबादी भी मुख्य रास्ते पर पुल पूरा नहीं होने से परेशानी झेल रही है।
दिनोद रोड के रेवाड़ी-बठिंडा रेल मार्ग के 52-सी फाटक पर 18 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री ने रेल अंडरपास की घोषणा की थी। अंडर पास यहां संभव नहीं हुआ तो रेलवे अधिकारियों ने इस परियोजना को फरवरी 2018 में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तब्दील कर दिया। इसके बाद 15 करोड़ 66 लाख की लागत से पांच जून 2021 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने कंस्ट्रक्शन एजेंसी से रेलवे ओवरब्रिज कार्य का निर्माण शुरू करा दिया। रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का काम 30 सितंबर 2023 तक पूरा किया जाना तय हुआ। लेकिन अब भी दिनोद रोड का रेलवे ओवरब्रिज कृष्णा कॉलोनी और जीतुवाला रेलवे फाटक लाइनपार रामबाग की तरफ अधूरा पड़ा है
महापंचायत भी कर चुकी है अधिकारियों से जल्द पुल निर्माण पूरा कराने की मांग
जीतुवाला रेल अंडरपास महापंचायत के पदाधिकारी भी अधिकारियों से जल्द रेलवे ओवरब्रिज निर्माण पूरा कराने की मांग कर चुके हैं। महापंचायत के प्रवक्ता रोहताश वर्मा ने बताया कि महापंचायत के लंबे आंदोलन के बाद इस पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था, मगर प्रशासन अब ये कार्य पूरा नहीं करा पा रहा है। इसमें सरकारी विभागों में आपसी तालमेल नहीं है, दूसरा यहां पर कब्जे नहीं हटवाए गए हैं। अधिकारी अगर समय रहते ये कार्य करते तो पूल निर्माण का काम कब तक पूरा हो जाता और यहां के 50 हजार की आबादी के अलावा आसपास के 10 गांवों के लोग भी मुख्य रास्ता बंद होने की परेशानी नहीं झेलते। कॉलोनी में आने के लिए भी लोगों को पांच किलोमीटर दूर तक चक्कर लगाना पड़ता है।
दिनोद रोड रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि इसके पूरा होने की मियाद अब खत्म हो जाएगी। देरी की वजह यहां बिजली, पानी और सीवर लाइनों की समय से शिफ्टिंग नहीं होना और अवैध कब्जाधारियों के कोर्ट में चले जाना है। इसकी वजह से यहां काम प्रभावित हो रहा है।
-संदीप मित्तल, एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग, भिवानी।