भिवानी। अब नेफेड की सरसों खरीद पूरी होने के बाद हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन सीधे आढ़तियों के माध्यम से किसानों की सरसों खरीद कराएगी। अब तक सरसों की सरकारी खरीद में हैंडलिंग एजेंट बनने के लिए 25 लाख की राशि और एक करोड़ का चेक जमा कराने की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है।
वीरवार को चारा मंडी से सरसों की उठान भी कराई गई, जबकि शुक्रवार से भिवानी की नई अनाज मंडी में किसानों के गेहूं की सरकारी खरीद कराई जाएगी। हैंडलिंग एजेंट के बजाय आढ़तियों के माध्यम से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद ग्रामीण मंडियों में भी अब रौनक लौट आएगी। क्योंकि वहां पर आढ़ती सरसों की सरकारी खरीद कराने के लिए तत्पर हैं।
जिले की 11 मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद कराई जा रही है। तीन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सरसों की सरकारी खरीद कराई जा रही थी। अधिकारियों की मानें तो नेफेड की खरीद लक्ष्य पूरा होने के साथ ही अब खत्म हो गई है। शुक्रवार से मंडियों में हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन आढ़तियों के माध्यम से सरसों की सरकारी खरीद कराएगी।
अब तक करीब दो लाख 26 हजार क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद कराई जा चुकी है। जबकि मंडियों में भी रोजाना हजारों क्विंटल सरसों की आवक हो रही है। मंडियों में आवक तेज होने के साथ ही उठान कार्य धीमा हो गया है।
अब तक यह हो चुकी है सरसों की खरीद
भिवानी में 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद जारी है। अब तक कुल आवक 2 लाख 26 हजार क्विंटल हो चुकी है। जिसमें से एक लाख 44 हजार क्विंटल की खरीद हो चुकी है। वहीं एक लाख क्विंटल की उठान हो चुकी है। मंडी में सरसों की आवक भी अब तेज हो गई है। जबकि मंडी में गेहूं की अब तक 40 हजार क्विंटल आवक हुई है। सरसों 5950 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीद की जा रही है। गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये निर्धारित है। सरसों के करीब नौ हजार गेट पास कटे जा चुके हैं। वहीं गेहूं के 148 गेटपास कटे हैं।
रात को अचानक बिगड़ा मौसम, हल्की बूंदाबांदी से बंद रही खरीद
बुधवार रात को अचानक ही मौसम ने करवट बदली और हल्की फुल्की बारिश भी हुई। मंडी में खुले में किसानों की सरसों और गेहूं की फसल पड़ी है। इसकी वजह से वीरवार को सरसों और गेहूं की खरीद नहीं कराई गई। वहीं मौसम में बदलाव के संकेत के बाद किसानों को भी मंडी में फसल लेकर नहीं आने का आढ़ती अनुरोध कर रहे हैं।
सरसों की खरीद के पहले चरण में केंद्र सरकार की तरफ से खरीद की जा रही थी। इसके लिए सोसाइटी को आढ़ती बनाया गया था। अब उसका खरीद का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब आढ़तियों या फर्म के नाम से ही गेट पास जारी किए जा रहे हैं। शुरूआत में हैंडलिंग एजेंट बनाए जाने को लेकर मामला उलझा था, लेकिन अब दूसरे चरण में आढ़ती या फर्म के माध्यम से सरसों की हरियाणा वेयर हाउस की तरफ से की जा रही है। सरकारी की नीति है कि जो कुल उत्पादन होता है, उसका 25 प्रतिशत केंद्र सरकार खरीदती है। इसका नैफेड या एनसीसीएफ की ओर से पूरे प्रदेश में खरीद करवाई जाती है।
- अनिल कुमार, कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड भिवानी।