भिवानी। अब ग्राम पंचायतें खुली मार्केट में अपनी मर्जी से ऑफलाइन भी पांच लाख रुपये तक का सामान खरीद सकेंगी। इतना ही नहीं अब ग्राम पंचायतें अपनी अत्याधुनिक कार्य प्रणाली के हिसाब से नए कंप्यूटर भी खरीद कर सकेंगी। इसकी अनुमति हरियाणा सरकार ने दी है।
पहले जैम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग) पर ऑनलाइन सामान खरीद करना अनिवार्य था, लेकिन अब नई नीति के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें खुली मार्केट से भी ग्राम पंचायत के लिए पांच लाख रुपये का सामान ऑफलाइन अपनी मर्जी से खरीद कर सकेंगी। लेकिन जो सामान खुली मार्केट से खरीदा जाएगा। उसका रेट जैम पोर्टल से कम होना अनिवार्य है।
इस नई नीति के अनुसार ही पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में भी कार्यालय का सामान खरीद किया जाएगा। सामान खरीद में विकल्प देने के पीछे जैम पोर्टल पर सामान खरीद करने में ज्यादा समय लगता बताया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतें अब तत्परता से अपनी जरूरत के हिसाब का सामान तुरंत लोकल मार्केट से खरीद कर पाएंगी।
हरियाणा के 22 जिलों में 6228 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को गांव की कार्य व्यवस्था को चलाने के लिए सामान खरीद की जरूरत होती है। इस सामान की खरीद पहले जैम पोर्टल पर ऑनलाइन करना ही सभी ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य किया हुआ था। कोई भी पंचायत ऑफलाइन या लोकल मार्केट से कोई सामान खरीद नहीं कर सकती थी। मगर अब हरियाणा पंचायत एवं विकास विभाग ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए जैम पोर्टल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके बाद कोई भी ग्राम पंचायत लोकल मार्केट से अपनी जरूरत का सामान तत्परता से खरीद कर सकती है। इसके लिए सिर्फ इतने निर्देश हैं कि जैम पोर्टल पर दर्ज कीमत से ज्यादा कीमत लोकल मार्केट में उस सामान की न हो।
ग्राम पंचायतें ऐसे खरीद कर सकेंगी ये सामान
ग्राम पंचायत किसी भी सामान की खरीद से पहले इसका प्रस्ताव पास करेंगी। इसके बाद उस प्रस्ताव में दर्ज सामान का रेट जैम पोर्टल पर पहले चेक किया जाएगा। अगर जैम पोर्टल से कम कीमत पर ये सामान लोकल मार्केट में ग्राम पंचायत को मुहैया कराया जाता है तो तुरंत इसकी खरीद की मंजूरी दे देगी। ग्राम पंचायत आरसीसी बैंच, फर्नीचर, लोहे की अलमारी, वाटरकूलर, कंप्यूटर, प्रिंटर, डेस्टबिन सहित अन्य सामान शामिल है, जो ग्राम पंचायत सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल में ला सकती है।
ग्राम पंचायतों के लिए जैम पोर्टल से सामान खरीद करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब कोई भी ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज विभाग के कार्यालय इस्तेमाल का सामान लोकल मार्केट से भी खरीद किया जा सकेगा। जैम पोर्टल पर दर्शाये गए रेट से लोकल मार्केट में उस सामान का रेट कम होना जरूरी है।
- प्रवीन बजाज, एसडीओ, पंचायती राज तकनीकी विंग भिवानी।