भिवानी जिले के सात खंडों के अंदर करीब 850 प्राइमरी और अपर प्राइमरी राजकीय विद्यालय हैं। जिनके अंदर करीब डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनमें अधिकांश ग्रामीण इलाकों के राजकीय स्कूलों में अब भी बच्चे टाट पट्टी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने ड्यूल डेस्क मुहैया कराने के लिए व्यवस्था बनाई है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को बच्चों की संख्या के हिसाब से ड्यूल डेस्क की डिमांड जिला मुख्यालय के शिक्षा अधिकारियों के समक्ष भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
जिनके बाद शिक्षा निदेशालय से ड्यूल डेस्क खरीद की मंजूरी लेकर इनकी खरीद स्कूल स्तर पर कराई जाएगी। भिवानी जिले के तोशाम, लोहारू और सिवानी खंड के प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की कक्षा में संख्या के अनुसार ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। इन खंडों को कंप्लीट ड्यूल डेस्क भी घोषित कर दिया है। जबकि भिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू और बहल खंड के राजकीय स्कूलों में अब विद्यार्थियों के लिए ड्यूल डेस्क की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में कदम उठाए जाएंगे।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में होगी ड्यूल डेस्क की खरीद
प्रत्येक राजकीय स्कूल में ड्यूल डेस्क की खरीद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के माध्यम से की जाएगी। पहले स्कूल द्वारा ड्यूल डेस्क की डिमांड जिला मुख्यालय के शिक्षा अधिकारियों को भेजनी होगी। जिस पर शिक्षा निदेशालय से बजट की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद ही एसएमसी के माध्यम से ड्यूल डेस्क की मार्केट से कोटेशन के हिसाब से खरीद की जाएगी।
अब मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों में भी मिलेगी बच्चों को ढांचागत सुविधाएं
भिवानी जिले के प्रत्येक खंड में बने मॉडल संस्कृति और पीएमश्री विद्यालयों में भी अब जल्द बच्चों के लिए ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों को उचित कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों में सभी संकायों के विद्यार्थियों के लिए लैब की व्यवस्था होगी वहीं उनकी पढ़ाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहां मुहैया कराई जाएंगी।
स्कूलों में पहले खरीदे ड्यूल डेस्क हो चुके अब कबाड़
जिले के कुछ स्कूलों में पहले खरीदे गए ड्यूल डेस्क भी अब कबाड़ हो चुके हैं। जिनकी नीलामी नहीं होने से ये कबाड़ विद्यालय में काफी जगह को घेरे हुए है। ज्यादातर शहरी दायरे के संकरे इलाकों में बने स्कूलों में ऐसे हालात बने हुए है। जहां कबाड़ में रखे ड्यूल डेस्क की वजह से बच्चों के बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे विद्यालयों को भी जिला मुख्यालय के शिक्षा अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि वे बाजार से कबाड़ की असेसमेंट कराए और फिर इसकी सूचना डीईओ को दे। डीईओ इसके लिए कमेटी का गठन करेगा। जिसके बाद इस सामान की नीलामी करा दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी को 50 हजार तक के सामान की नीलामी का भी अधिकार मिला हुआ है।
भिवानी जिले के चार खंडों के तहत आने वाले सभी राजकीय स्कूलों में सभी बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क की डिमांड मांगी गई है। जिसके बाद इनकी मुख्यालय से अनुमति लेकर खरीद कराई जाएगी। भिवानी जिले के तीन खंडों में पहले ही सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क सभी बच्चों को मुहैया कराए गए हैं। जिन स्कूलों में ड्यूल डेस्क व अन्य कबाड़ का सामान पड़ा है, उसकी भी जल्द से जल्द जिला मुख्यालय से अनुमति लेकर नीलामी कराने की व्यवस्था कराएं। इसी तरह पीएमश्री और मॉडल संस्कृति विद्यालयों में भी जल्द ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
-नरेश महता, जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी।