भिवानी। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर अब कड़े बंदोबस्त किए जाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी ने जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग-अलग रास्ता निर्माण के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह कवायद तेज हो गई है। फिलहाल मसौदे की फाइल सरकार के पास बजट मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने मौके पर निरीक्षण कर रास्ता निर्माण की ड्राइंग तैयार कर दी थी।
जिला बार एसोसिएशन भिवानी की तरफ से जिला न्यायालय परिसर के बाहर हुई हिंसक घटनाओं और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए वादियों और अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग रास्ता बनाने की मांग की गई थी। इसके बाद इस प्रस्ताव को हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के समक्ष रखा गया, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद फाइल हरियाणा सरकार के पास बजट मंजूरी के लिए गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से रास्ता निर्माण का काम कराएगा। फिलहाल जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और वादियों के प्रवेश के लिए केवल एक ही गेट है जबकि न्यायाधीशों के लिए अलग वीआईपी गेट और पेश किए जाने वाले हवालातियों के लिए भी अलग रास्ता बनाया गया है। अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग-अलग रास्ता निर्माण के बाद जिला न्यायालय में किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति की घुसपैठ पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।
जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग-अलग रास्ते के मसौदे को हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह मामला हरियाणा सरकार के पास बजट मंजूरी के लिए भेजा गया है। जिस पर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। सरकार से बजट मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी रास्ते का निर्माण काम कराएगा। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मौका निरीक्षण कर चुके हैं और रास्ता निर्माण की ड्राइंग भी तैयार हो चुकी है। -एडवोकेट संदीप तंवर, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन भिवानी