भिवानी। जिले में पराली जलाने पर किसानों को 30 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और प्राथमिकी भी दर्ज होगी। कृषि विभाग ने बुधवार को गांवों में जागरूकता फ्लैग मार्च निकाला।
एसडीएम महेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम ने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है और खेतों में मौजूद फसलों के लिए लाभकारी मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं।
यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को फ्लैग मार्च के दौरान किसानों को पराली नहीं जलाने और फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही पराली जलाने पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी देने को कहा।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश सिहाग ने बताया कि जिले के 105 गांवों में 54,734 एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की गई है। इससे करीब 82 हजार मीट्रिक टन पराली उत्पादन होने की संभावना है। पराली जलाने पर पांच हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना, प्राथमिकी दर्ज करने और मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री का प्रावधान है।
इसके अलावा अगले दो साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
सहायक कृषि अभियंता नसीब धनखड़ ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 173 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक 15 नोडल अधिकारियों पर एक सुपरवाइजर लगाया गया है। जिले में डीसी की ओर से धारा 163 लागू की जा चुकी है और सेटेलाइट के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
कृषि विभाग के अधिकारी गांवों में लगातार निगरानी कर रहे हैं और नोडल अधिकारियों के काम का भी निरीक्षण किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के दौरान कृषि विभाग के एसडीओ संजय मक्कड़, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के एसडीओ सतीश कुमार तथा फायर ब्रिगेड, पंचायत और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।